KISAN Samman Yojana: Following steps have been taken for the ease of application under KCC

  • A simple 1-page form is designed to obtain basic data from the bank’s record under PM Kisan Yojna, and only one copy of the land record with details of crop sown would be required for that. 
  • This form will be available with an ad published in all leading newspapers across India and the same can be cut & filled by the beneficiaries.
  • You can also download the form from websites of all Scheduled Commercial Banks, the website of the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare and PM-KISAN.
  • Common Service Centres have been given permission to fill up the form & transmit the same to the concerned bank.

Good News for 14 crore Farmers! Now Get Additional Benefits with PM-Kisan Payout

  • Eligible farmers will get Rs. 6000 annually.

  • Farmers eligible for PM Kisan Samman Nidhi yojana can easily get Kisan Credit Card.

  • Farmers can get a loan up to Rs 3 lakh at just 4% interest rate.

  • Eligible farmers can take benefit of Pradhan Mantri Suraksha BimaYojana (PMSBY) & Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana (PMJJBY).  

  • These two schemes offer both accidental insurance and life insurance at a premium of Rs.12 and Rs.330 respectively, for an insured value of Rupees two lakh in each case.


Government’s big initiative, farmers will also get a subsidy of up to 50 percent on combine harvesters

  • The Madhya Pradesh government has decided to give subsidies to farmers for purchasing combine harvesters from this year.
  • Subsidy amount given to farmers on agricultural equipment has also been increased. 
  • The Madhya Pradesh government will now provide a subsidy of 50 percent of the price on the purchase of agricultural implements to small, marginal, scheduled-caste, scheduled-tribe and women farmers and 40 percent subsidy on the cost to other farmers.
  • For more information about this news icon, you can contact us at .

Budget 2020 bought good news for the Agriculture sector…

Finance Minister Nirmala Sitaraman, has presented her second union budget today. In this budget, the government had announced various changes for almost all sectors in the nation. While presenting the budget, the Finance Minister has announced 16 major points for farmers and the agricultural sector. The key highlight of these announcements are as follows-

  1. To boost agricultural exports in both international as well as domestic routes, the government had announced a Krishi Udaan scheme.
  2. The target for Agricultural credit has also been increased to Rs 15 lakh crore from Rs 12 lakh crore
  3. Rs 2.83 lakh crore has been allotted for FY21 for Agriculture and irrigation
  4. Rs 1.23 lakh crore is allotted for Rural Development and Panchayati Raj
  5. fodder farm and cold storage would be developed under NABARD Refinancing Scheme
  6. The government had announced to raise fish production to 200 lakh tonnes by 2022-23
  7. milk processing capacity is targeted to be doubled to 108 MT
  8. Government proposes measures to improve the situation in 100 water-stressed districts
  9. Government to set up 20 lakh to benefit farmers
  10. Separate Kisan Rails will be started in PPP mode for perishable goods
  11. The government will increase focus on One product for one district model for farmer’s welfare.
  12. Government to focus on Zero Budget farming
  13. e-NAM to be integrated with the financing of negotiable warehousing receipts
  14. Farm markets will be liberalized
  15. Farmers would be educated for Balanced use of fertilizers in the farmlands
  16. In a bid to liberalize agricultural markets, the govt plans handhold farmers

Online application for Prime Crop Insurance Scheme

  • Click on the website to fill the Prime Minister Crop Insurance Scheme form online.
  • To apply for a crop insurance scheme, first of all, you have to create an account on the official website.
  • To create an account, you have to click on the registration and fill all the information asked here correctly.
  • After filling all the information, click on the submit button and after that, your account will be created on the official website.
  • After creating an account, you will have to fill in the form for the crop insurance scheme by logging into your account.
  • After filling the form of crop insurance scheme correctly, you have to click on the submit button, after which you will see the message of success on your screen.

Documents and application procedure required to avail PMFBY scheme

  • Farmer’s ID Card
  • Aadhar Card
  • Ration card
  • Bank account
  • Farmer’s address proof (eg driving license, passport, voter ID card)
  • If the farm has been taken on rent then the photo copy of the contract with the owner of the farm
  • Farm Account Number / Khasra Number Paper
  • Applicant Photo
  • Date of day the farmer started sowing the crop

क्या है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना?

  1. आप इसके लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
  2. केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के संयुक्त सचिव राजबीर सिंह के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी।
  3. यदि कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसने स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर सेविंग अकाउंट के ब्याज का ब्याज मिलेगा।
  4. वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) होते ही यानी 60 साल उम्र के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन (Pension) मिलेगी।
  5. इस स्कीम के पात्र 18 से 40 साल उम्र के लोग ही हैं।
  6. 19 साल की उम्र पर 58 रुपये, 20 साल पर 61, 21 पर 64, 22 साल पर 68, 23 पर 72, 24 पर 76,
  7. 25 पर 80, 26 पर 85, 27 पर 90, 28 पर 95, 29 पर 100, 30 साल उम्र पर 105 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा।
  8. इसी तरह 31 साल के किसान को मासिक 110 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 40 साल तक हर साल पर 10 रुपये प्रीमियम बढ़ते-बढ़ते 40 साल पर 200 रुपये हो जाएगा।
  9. रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स!
    1.आधार कार्ड
    2.जमीन रिकॉर्ड
    3.बैंक पासबुक
    4.राशन कार्ड
    5. 2 फोटो

क्या है खास

  1. सरकार भी बराबर राशि का पेंशन निधि में अंशदान करेगी
  2. इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्‍त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्‍प चुन
    सकते हैं
  3. अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके पति/पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी. यानी 1500 रुपये प्रतिमाह
  4. इस कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करेगा.


केंद्र सरकार ने की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

सरकार का किसान के हित मे अब तक का बड़ा फ़ेसला  14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा सोयाबीन पर 349 रू. और धान पर 200 रू. की वृद्धि हुई :-


                        -2018-19 मौसम की खरीफ फसलों के लिए-


क्र.         फसलें किस्म उत्पादन लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत पर प्रतिशत लाभ
1 धान     सामान्य

ग्रेड A

 1166   1750


2 ज्वार    हाइब्रिड


1619 2430


3 बाजरा    – 990 1950 96.97
4 रागी    – 1931 2897 50.01
5 मक्का    – 1131 1700 50.31
6 अरहर    – 3432 5675 65.36
7 मूंग 4650 6975 50.00
8 उड़द 3438 5600 62.89
9 मूंगफली 3260 4890 50.00
10 सूरजमुखी बीज 3596 5388 50.01
11 सोयाबीन 2266 3399 50.01
12 तिल 4166 6249 50.01
13 रामतिल 3918 5877 50.01
14 कपास  माध्यम स्टेपल

लम्बा स्टेपल





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डीएपी के दाम कम होने की संभावना

डीएपी के दाम कम होने की संभावना:-

पिछले दिनों में डीएपी उर्वरक के दाम उछाल सब्सिडी नीति न्यूट्रीएंट बेस्ड योजना में फास्फेट पर अनुदान में लगभग 27% की वृद्धि करना पड़ी थी | हालांकि केंद्र ने पोटाश पर अनुदान में लगभग 10% की कमी कर दी | केंद्र शासन के उर्वरक विभाग नई उर्वरक अनुदान नीति के क्रियान्वयन के लिए गाईड लाईन्स जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि बोरोन तथा जिंक कोटेड फास्फोटिक अथवा पोटेशिक उर्वरकों पर क्रमशः 300 रु. व 500 रु. प्रति टन की दर से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी| जिससे किसानों में इन सूक्ष्म तत्वों के उपयोग को भी बढ़ावा मिले| उर्वरक विभाग ने यह भी निर्देश दिए है कि इन उर्वरकों के निर्माता उर्वरक के बैग पर अनुदान राशि दर्शाते हुए एम आर पी आवश्यक रूप से प्रिंट करें| प्रिंटेड एम आर पी से अधिक दर पर उर्वरक बेचना दंडनीय अपराध होगा|

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कपास की कीमतों में बढ़ोतरी के आसार

27% बढ़ सकता है कॉटन एक्सपोर्ट :- चीन द्वारा अमरीका से आयातित उत्पादों पर आयात शुल्क लगा देने से अमरीकन कपास मंहगी हो गई है| इसलिए चीन ने हाल में भारत से 2 लाख गाँठ कपास के आयात सौदे किये है | आगामी फसल सीजन में भारत से चीन को 25-30 लाख गाँठ निर्यात होने का अनुमान है |देश में कपास का निर्यात 70 लाख गाँठ तक पहुचने की उम्मीद है निर्यात पिछले अनुमान से करीब 27 फीसदी अधिक रहा सकता है| जानकारों का कहना है की कॉटन की एक्सपोर्ट मांग बेहतर होने से घरेलु कपास उत्पादकों को फायदा होगा |

स्त्रोत :- पत्रिका न्यूज नेटवर्क

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